उतर प्रदेश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पॉलिसी क्या है 2024,

UP Social Media Policy:- अगर आप रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं या नौकरी की परेशानियों से परेशान हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है जिससे आप घर बैठे लाखों रुपये कमा सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है. जिसका नाम है यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी. इस पॉलिसी के जरिए सरकार के काम का प्रचार करने वालों को फॉलोअर्स के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे. कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है.

अगर आपके सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर अच्छे फॉलोअर्स और व्यूज हैं तो आप इस पॉलिसी के जरिए घर बैठे हर महीने 2 लाख से 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आप भी घर बैठे लाखों रुपये कमाना चाहते हैं तो आपको इस आर्टिकल को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं यूपी सरकार द्वारा जारी की गई नई नीति के बारे में।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। मंगलवार, 27 अगस्त 2024 को लखनऊ यूपी कैबिनेट की बैठक में सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति में एक्स, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है।

इन प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स को विज्ञापन देकर साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। और सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक आसानी से पहुंचेगा।

इसके अलावा डिजिटल एजेंसियों और फर्मों के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन की भी व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत सरकार के बारे में जानकारी देने वाले प्रभावशाली लोगों को ही विज्ञापन दिए जाएंगे, जिससे उन्हें लाखों रुपये की कमाई होगी.

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यूपी सोशल मीडिया नीति 2024 का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सोशल मीडिया नीति शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना है। ताकि यह नीति सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सके.

इसके अलावा एजेंसियों और फर्मों को एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सामग्री, ट्वीट, वीडियो, पोस्ट, रील बनाने और पोस्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन देने के लिए कहा गया है। सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। जिससे वे हर महीने 2 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 8 लाख रुपये तक की कमाई कर सकेंगे.

उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया नीति के माध्यम से कैसे और किसे सहायता दी जाएगी?

इस नीति का लाभ राज्य के उन लोगों को भी मिलेगा जो यूपी से बाहर रह रहे हैं। विभाग ने ग्राहकों और फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार कई सोशल मीडिया प्रभावितों, एजेंसियों और फर्मों को चार श्रेणियों में सूचीबद्ध किया है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों के लिए भुगतान पर विचार किया जाएगा। इन प्रभावशाली लोगों को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट से कंटेंट शेयर करने के लिए भुगतान की राशि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रति माह रखी गई है।

यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के जरिए सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में प्रचार-प्रसार करने वालों को प्रति माह 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये की कमाई होगी। यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी के मुताबिक किसी भी हालत में कंटेंट अशोभनीय, अश्लील या देश विरोधी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.

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देश विरोधी पोस्ट के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति में सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के लिए दिशानिर्देश भी शामिल हैं। यूपी सोशल मीडिया नीति में देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अब तक आईटी एक्ट की धारा 66ई और 66एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी. इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चल सकता है।

UP Social Media Policy FAQs