सीकर के सरकारी स्कूल में पीटीआई की प्रतिनियुक्ति से नाराज ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, स्कूल पर ता

सीकर: राजस्थान के सीकर जिले के बराल गांव में सरकारी स्कूल की पीटीआई (शारीरिक शिक्षक) की प्रतिनियुक्ति को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पीटीआई अध्यापक की अनुपस्थिति के कारण बच्चों की खेल और शारीरिक शिक्षा से जुड़ी गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं।

ग्रामीणों की मुख्य मांगें:

ग्रामीणों का कहना है कि जब से शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति हुई है, तब से बच्चों को खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रशिक्षण नहीं मिला है। स्कूल प्रशासन और राज्य सरकार की अनदेखी के कारण बच्चों की खेल प्रतिभा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

शिक्षकों की कमी और प्रतिनियुक्ति की समस्या:

गांव के निवासी और एडवोकेट मोहन ने बताया कि शारीरिक शिक्षक पिछले 6 साल से अपनी प्रतिनियुक्ति गंगानगर में करवा रही हैं, जबकि वेतन यहाँ से लेती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीटीआई के गैर-मौजूदगी के कारण खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी और प्रदर्शन शून्य हो चुका है।

प्रधानाचार्य पद भी है खाली:

गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने यह भी बताया कि स्कूल में प्रधानाचार्य का पद भी खाली है और स्कूल का प्रशासनिक प्रबंधन अव्यवस्थित हो चुका है।

जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन:

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्थिति में सुधार न होने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने और सड़क जाम करने की चेतावनी दी है।

बच्चों के भविष्य पर खतरा:

गांव के छात्र आनंद वर्मा ने बताया कि खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के अभाव में बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीचर्स की कमी के कारण खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना असंभव हो गया है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया:

प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं।

निष्कर्ष:

बराल गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी जायज है। शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि समय रहते प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो यह विरोध और अधिक व्यापक हो सकता है।