भारत सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है, जिसमें $4 से $5 बिलियन तक का वित्तीय प्रावधान शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना है।
भारत की यह पहल चीन से आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 2024 में, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन $115 बिलियन को पार कर चुका है, जिसमें एप्पल, सैमसंग और अन्य वैश्विक ब्रांडों का महत्वपूर्ण योगदान है।
यह योजना अगले दो से तीन महीनों में लागू होने की उम्मीद है, और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी।
इस पहल से न केवल घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
